कैदीबन्दीलाई कृषिमा लगाउने सरकारको योजना
काठमाडौं–गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागारहरूलाई खुला ठाउँमा सारिने बताउनुभएको छ । आज बिहीवार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री खाणले धेरैजसो कारागार सहरको मध्य भागमा रहेको भन्दै ती कारागारलाई ठूलो भू–भागमा सार्ने र नयाँ कारागार बनाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो । कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बन्दी गृहलाई अब सुधार गृह बनाउनु जरुरी छ । सहर बजारको मध्य भागमा रहेका जेलहरूलाई बाह्य भू–भागमा, अलि ठूलो भू–भागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । उपयुक्त ठाउँमा जमिन खोजेर, बजेटको व्यवस्थापन गरेर नयाँ बन्दी गृह बनाउने र त्यसलाई सुधार गृहको रूपमा परिणत गरेर बन्दीहरूलाई सुविधाजनक जीवन जिउने वातावरण बनाउने हामी कार्ययोजनामा छौँ ।’
विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरूलाई छुट दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सुत्केरीहरूलाई ९० दिनसम्म बाहिर बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । युवाहरूलाई श्रम शिविरमा राखेर श्रम गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद सुरेशकुमार आले मगरले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने कुरा व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद डा. विमला राई पौड्यालले कारागारभित्र हुने व्यवहारलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिला बन्दीहरूलाई पुरुष सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै यस्तो घटनामा गोप्य रूपमा उजुरी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरेको छ । त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरिएको छ ।
