शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता समावेश नगरी विधेयक प्रश्तुत गर्नु गलतः एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रश्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरुले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले शिक्षकहरुसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा विधेयक पेश गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खाजेको आरोप लगाए ।
उनीहरुले विधेयक संसदले आफ्नो विवेकले बनाउन पाउनुपर्ने बताए । एमाले संसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले संविधानको भावना भन्दा विपरित सम्झौताहरु गर्दै विधेयक बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको विधेयक गलत ट्याकबाट प्रश्तुत भएको बताइन् ।
उनले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताइन् ।
सांसद भट्टराईले विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताइन् ।
उनले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरिन् ।
उनले शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको भए पनि सांसदमा पेश भएको ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय र सामाजिक एकता कायम गर्ने विषयमा ऐन बोल्न नसकेको बताइन् ।
उनले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कम्फ्युज जन्माएको बताइन् ।
उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको बताइन् ।
उनले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारी नदिई संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको आरोप लगाइन् ।
उनले यस्तो गलत ढङ्गले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गयौं भने सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्ने उल्लेख गरिन् ।
उनले शिक्षकको सेवा सुरक्षाका विषयमा अपाङ्गता भएका र विशेष शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षकहरुका लागि सरकार गम्भिर हुन नसकेको बताइन्् ।
उनले भनिन्–‘विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको छ । यसमा हामीले अवधारणागत हिसाबले गलत ट्याकमा छौं । संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौं भने आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा यो ऐनले दिनुपर्ने हो त्यसमा अस्पष्टता छ । विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी छ । सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याईएको छ । विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी छन् भन्ने कुरा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ । आम रुपमा उठेको प्रश्न हो तर यो ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय मात्रै होइन सामाजिक एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा ऐन बोलेको छैन । यसले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कम्फ्युज जन्माएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारीमा छैन । सरकारले संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको छ । गलत ढङ्गले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गयौं भने सरकार जिम्मेवार बन्न सक्दैन । शिक्षकको सेवा सुरक्षाका विषयमा अपाङ्गता भएका र विशेष शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षकहरुका लागि आज पनि सरकार गम्भिर हुन सकेको छैन ।’
त्यस्तै,एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको बताए ।
उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताए ।
उनले संसदमा विधेयक प्रश्तुत र दर्ता गर्ने तर विधेयक संसदको भावनाबिरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर संसदमा विधेयक पेश गर्नु अघि सरकारले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बताए ।
उनले विधेयक पेश गर्नुअघि नै सम्झौताका बुदाहरुलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यस्तो गर्न नसकेको बताए ।
उनले शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले संसदले विधेयक आफ्नो विवेक र दृष्टिकोणको आधारमा बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले कुनै विधेयक ल्याउँदा सरकारले राम्रोसँग होमर्क गरी विधेयकमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्छ । संसदमा विधेयक प्रश्तुत र दर्ता गर्ने अनि विधेयक र संसदको भावनाबिरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्ने भनेर बाहिर सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । त्यो सम्झौता गर्ने हो भने भए विधेयक पेश गर्नुअघि नै सम्झौताका बुँदाहरुलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ । यो त सरकारले संसद्लाई अफ्ठ्यारो पार्ने काम ग¥यो । अब शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ ? सरकारले त्यहाँ सम्झौता ग¥यो । सरकारले गरेको सम्झौता संसदले मान्न तयार छ ? बाध्य छैन । संसदले विधेयक आफ्नो विवेकले बनाउँछ । आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा विधेयक बनाउँछ । तर सरकारले त्यो विधेयकमा प्रश्तुत गरेका र संविधानको भावना भन्दा विपरित सम्झौताहरु गर्दै हिँडेपछि विधेयक बनाउन ग्राहो होला। धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएको छ । विधेयक पूर्णाङ भएर आएन । पूर्ण तयारीका साथ आएन । विधेयक प्रश्तुत गर्दा अनेकौं सम्झौताहरु गर्दै सरकार गएको छ । विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्ने उल्टो तरिका भयो । अब देखि सरकारले यस्तो नगरोस् । वास्तममा संसदले विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो । शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट गरेर लिएर आउन भन्नुपर्छ । सरकारले संसदलाई हेप्न पाइँदैन । तर राष्ट्रको लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’
उनले धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएपनि पूर्ण तयारीका साथ नआएको बताए ।
उनले प्रक्रिया पूरा नगरी संसदमा पेश भएको विधेयक संसदले फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने बताए उनले राष्ट्रको लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
