बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्छ स् मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल
काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मध्यपुरथिमिमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० मध्यपुर नगर समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी दुवै अनुपयुक्त रहेको बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेश नामाकरणमा धेरै जनता खुसी नभएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले त्यतिबेला प्रदेशसभामा आफूले अन्तिम समयसम्म प्रदेशको नाम नेवा–ताम्सालिङ नै हुनुपर्छ भनेर अडान लिए पनि त्यतिबेला सम्भव हुन नसकेको बताए ।
प्रदेशको नाम बागमती परिवर्तन गरेर नेवा–ताम्सालिङ नै राखिनुपर्छ, प्रदेश राजधानी हेटौँडामा अपायक छ, प्रदेशको एउटा कुनामा छ, चितवन र मकवानपुरबाहेक अरु ११ जिल्लालाई पायक पर्दैन’ मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘सबैलाई पायकपर्ने गरी प्रदेश राजधानी धुलिखेलनै राखिनुपर्छ, उपयुक्त समय आएपछि राजनीतिक सहमतिबाटै राजधानी र नाम दुवै परिवर्तन हुन्छ र त्यो प्रदेशसभाको अधिकार पनि हो ।’
अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेबाट असन्तुष्टिका स्वर आउन सक्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले नेवार र तामाङ समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ऐन पारित गरेको र यसलाई आगामी ६ महिनाभित्र सबै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए ।
उनले अहिलेनै सरकारी निकाय र स्थानीय तहलाई कुनै पनि सूचना जारी गर्दा, साइनबोर्ड राख्दा नेपालीसहित नेपाल भाषा र तामाङ भाषामा समेतको प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । सरकारी कार्यालयमा तीन वटै भाषाको निवेदन लिन पनि निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्छ स् मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल
काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मध्यपुरथिमिमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० मध्यपुर नगर समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी दुवै अनुपयुक्त रहेको बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेश नामाकरणमा धेरै जनता खुसी नभएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले त्यतिबेला प्रदेशसभामा आफूले अन्तिम समयसम्म प्रदेशको नाम नेवा–ताम्सालिङ नै हुनुपर्छ भनेर अडान लिए पनि त्यतिबेला सम्भव हुन नसकेको बताए ।
प्रदेशको नाम बागमती परिवर्तन गरेर नेवा–ताम्सालिङ नै राखिनुपर्छ, प्रदेश राजधानी हेटौँडामा अपायक छ, प्रदेशको एउटा कुनामा छ, चितवन र मकवानपुरबाहेक अरु ११ जिल्लालाई पायक पर्दैन’ मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘सबैलाई पायकपर्ने गरी प्रदेश राजधानी धुलिखेलनै राखिनुपर्छ, उपयुक्त समय आएपछि राजनीतिक सहमतिबाटै राजधानी र नाम दुवै परिवर्तन हुन्छ र त्यो प्रदेशसभाको अधिकार पनि हो ।’
अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेबाट असन्तुष्टिका स्वर आउन सक्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले नेवार र तामाङ समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ऐन पारित गरेको र यसलाई आगामी ६ महिनाभित्र सबै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए ।
उनले अहिलेनै सरकारी निकाय र स्थानीय तहलाई कुनै पनि सूचना जारी गर्दा, साइनबोर्ड राख्दा नेपालीसहित नेपाल भाषा र तामाङ भाषामा समेतको प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । सरकारी कार्यालयमा तीन वटै भाषाको निवेदन लिन पनि निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्छ स् मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल
काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मध्यपुरथिमिमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० मध्यपुर नगर समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी दुवै अनुपयुक्त रहेको बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेश नामाकरणमा धेरै जनता खुसी नभएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले त्यतिबेला प्रदेशसभामा आफूले अन्तिम समयसम्म प्रदेशको नाम नेवा–ताम्सालिङ नै हुनुपर्छ भनेर अडान लिए पनि त्यतिबेला सम्भव हुन नसकेको बताए ।
प्रदेशको नाम बागमती परिवर्तन गरेर नेवा–ताम्सालिङ नै राखिनुपर्छ, प्रदेश राजधानी हेटौँडामा अपायक छ, प्रदेशको एउटा कुनामा छ, चितवन र मकवानपुरबाहेक अरु ११ जिल्लालाई पायक पर्दैन’ मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘सबैलाई पायकपर्ने गरी प्रदेश राजधानी धुलिखेलनै राखिनुपर्छ, उपयुक्त समय आएपछि राजनीतिक सहमतिबाटै राजधानी र नाम दुवै परिवर्तन हुन्छ र त्यो प्रदेशसभाको अधिकार पनि हो ।’
अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेबाट असन्तुष्टिका स्वर आउन सक्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले नेवार र तामाङ समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ऐन पारित गरेको र यसलाई आगामी ६ महिनाभित्र सबै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए ।
उनले अहिलेनै सरकारी निकाय र स्थानीय तहलाई कुनै पनि सूचना जारी गर्दा, साइनबोर्ड राख्दा नेपालीसहित नेपाल भाषा र तामाङ भाषामा समेतको प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । सरकारी कार्यालयमा तीन वटै भाषाको निवेदन लिन पनि निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।