काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहुप्रतिक्षित मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ । भर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दिउँसो १ः३० बजे बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको नयाँ भवनबाट आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तय भएको हो ।

सुस्तप्रायः बनेको अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने मूल लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति आउन लागेको आकलन गरिएको छ । ‘उदार तथा विवेकशील नियमन’ को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै बजारलाई चलायमान बनाउन केन्द्रित हुने यो मौद्रिक नीतिले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको वाणिज्य बैंकको नयाँ लाइसेन्स खुला गर्नेदेखि विवादास्पद चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यापक संशोधनसम्मका महत्वपूर्ण घोषणाहरू गर्ने तयारी छ ।

मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्षमध्ये एक, २०६७ सालदेखि बन्द रहेको वाणिज्य बैंकको नयाँ लाइसेन्स विभिन्न सर्तसहित खुला गरिनेछ । यसका साथै, विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरूलाई हालको थोक बैंकिङबाट खुद्रा ९रिटेल० बैंकिङमा समेत प्रवेश खुला गरिने भएको छ, जसका लागि चिनियाँ बैंकहरूले एक दशकदेखि प्रयास गर्दै आएका थिए ।

यसैगरी, विद्यमान २० वाणिज्य बैंकहरूलाई एउटै डालोमा राख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणका लागि पुँजी कोष, खराब कर्जा, सुशासन र व्यवस्थापनको आधारमा वर्गीकरण गर्ने नयाँ नीति पनि अघि सारिनेछ । यो वर्गीकरणमा उत्कृष्ट ठहरिने बैंकहरूलाई स्वनियमनको अधिकारसमेत प्रदान गरिनेछ ।

व्यवसायीहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएको ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ लाई व्यापक संशोधन गरी कर्जा दुरुपयोग नहुने सुनिश्चिततासहित बैंकहरूलाई नै ऋण परिचालनमा थप अधिकार दिइनेछ । बजारमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा समेत ऋणको माग नबढेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ऋण लिने प्रक्रिया र मापदण्डहरूमा पुनरावलोकन गरेर सहज बनाइनेछ ।

यसबाहेक, विदेशबाट पुँजी ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, ब्याजदरमा रहेका विभिन्न अंकुशलाई सरलीकरण गर्ने, तथा मर्जर र प्राप्तिको हालसम्मको अभ्यास र उपलब्धिलाई अध्ययन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछन् ।

साउन १ गतेबाट नयाँ बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने भएकाले त्यससँगै मौद्रिक नीतिलाई पनि प्रभावकारी बनाउन गभर्नर पौडेलले निर्धारित समयभन्दा करिब दुई साताअघि नै नीति सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।