एजेन्सी । पाकिस्तानमा हालको मनसुन वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । देशभर भएका अविरल वर्षा, आकस्मिक बाढी र वर्षासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरूका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा दुई सय एक्काइस जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच सय ब्याना जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यो विवरण पाकिस्तानको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो ।

यो तथ्याङ्क जुन २६ देखि जुलाई २१ सम्मको अवधिमा संकलन गरिएको हो । पछिल्लो चौबिस घण्टामात्रै पाँच जनाको मृत्यु र दश जना घाइते भएको जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पूर्वी पञ्जाब प्रान्त रहेको छ, जहाँ एक सय पैंतीस जनाको मृत्यु र चार सय सत्तरी जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

त्यस्तै, उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा छयालीस जनाले ज्यान गुमाएका छन् र उनहत्तर जना घाइते भएका छन् । दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा दुई सय जनाभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, जसमा दुई सय बाइस जनाको मृत्यु भएको र चालीस जना घाइते भएका छन् । बलुचिस्तान प्रान्तमा पनि सोही कारणले सोलह जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन् ।

उत्तरी गिलगिट–बल्तिस्तान क्षेत्रमा भने कुनै मृत्यु भएको छैन, तर तीन जना घाइते भएको पुष्टि गरिएको छ । पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीर क्षेत्रमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन् । राजधानी क्षेत्र इस्लामाबादमा एक बालक घाइते भएको जनाइएको छ ।

वर्षा अझै जारी रहेकाले अधिकारीहरूले सम्भावित जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाइरहेका छन् । बाढीको चेतावनी जारी गरिएको छ र राहत तथा उद्धार कार्यका लागि प्रान्तीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा निगरानी र सहायता कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।सिफारिसलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।

“उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित प्रयोग गरी मानवअधिकारको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “मानव अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनलाई समयानुकूल बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।”

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद सन्तोष परियारले मानवअधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको अवस्थामा नीति निर्माणमा तहमा रहेका गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “मानव अधिकारको हनन् भएमा नागरिक पुग्ने आयोगमा नै हो, नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रञ्जुकुमारी झाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थाका बारेमा नेपालले पनि धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुहाङ नेम्वाङले मध्यवधि समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरू प्रतीक्षा तिवारी, नागिना यादव, रामकुमार राईलगायतले मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा सरकार र आयोग प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।