काठमाडौँ । कर्मचारी थमौती र जिल्ला भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा घुस मागेको आरोपले विवादमा तानिएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि कुनै कारबाही नहुने सङ्केत देखिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको विवादास्पद प्रकरणबारे कुनै छलफल नै नभएपछि उनी तत्कालका लागि जोगिएका हुन् ।

विपक्षी दलहरू, नागरिक समाजले मात्र होइन, सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसकै नेता÷कार्यकर्ताले समेत मन्त्री गुप्तामाथि कारबाही र छानबिनको माग गरेका छन् । तर, घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएको चार दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन छन् । सोमबार गुप्तासमेतको उपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि यति गम्भीर विषयमा सामान्य चर्चासमेत भएन ।

एक मन्त्रीका अनुसार, बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले मन्त्री गुप्ताको विषयमा कुनै प्रसङ्ग उठाएनन् । ‘प्रधानमन्त्री वा स्वयं आरोपित मन्त्रीले नै विषय उठाउनुपर्ने हो, तर दुवै पक्ष मौन रहेपछि अरू मन्त्रीले कुरा उठाउने अवस्था नै बनेन,’ अर्का ती मन्त्रीले भने, ‘बैठक पनि छोटो समयका लागि बस्यो र केही नियमित निर्णयहरू गर्दै सकियो ।’

यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहानै मन्त्री गुप्तालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त भेटपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिने वा उनलाई बर्खास्त गरिने अनुमान गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै नपाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । मन्त्री गुप्ताले पनि हालसम्म आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् ।

मन्त्री गुप्तामाथि कर्मचारीको सरुवा र थमौती तथा जिल्ला भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । आफ्नै मन्त्री गम्भीर नैतिक प्रश्नको घेरामा पर्दा समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् मौन बस्नुले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।