काठमाडौँ । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

सभाको शुक्रवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बोसवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए । उनले विधेयकमा कतैपनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको दाबी गरे ।

यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । यी ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् । भूमिको वर्गीकरण गर्दा आवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राज्यले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ । यो सँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबाबसीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।