काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पाएको छ । संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्ष दुवैले आफूलाई वैधानिक दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि अब आयोगको निर्णय नै निर्णायक हुने देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्वमा गठित नयाँ केन्द्रीय समितिले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका लागि लिखित जानकारी बुझाएको छ । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको र यसले नै नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको दाबी सो पक्षले गरेको छ ।

नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले घोषणापत्र लेखन र संगठन सुदृढीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिसकेको छ । सभापति थापाले निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन र पार्टी विधानका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस फुटेको होइन । विधानमै भएको विशेष महाधिवेशनको अभ्यास गर्दा पार्टी फुट्छ भन्नु गलत हो ।’

यता, संस्थापन पक्षले भने उक्त महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ । देउवानिकट नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले केन्द्रीय समितिले नबोलाएको कुनै पनि भेला आधिकारिक नहुने तर्क गरे । पुस २६ देखि २८ गतेसम्म कांग्रेसको नाममा कुनै पनि आधिकारिक कार्यक्रम नभएको जानकारी आयोगलाई गराइएको उनले बताए । विधान र केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको पत्र आयोगमा बुझाएको छ ।

के भन्छ कानुन ?
दुवै पक्षको दाबीपछि अब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ वा ५१ अनुसार निर्णय लिने देखिएको छ । दफा ४३ मा दलको नाम, छाप, विधान वा पदाधिकारीको विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि केन्द्रीय समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।

माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने र ९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्यतालिका रहेकाले आयोगलाई छिटो निर्णय गर्न दबाब छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यो विषयलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसम्म आयोगकै निर्णय मान्य हुन्छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले विधानसम्मत प्रक्रियाबाट आएको नयाँ नेतृत्वलाई आयोगले मान्यता दिनुपर्ने बताए । यसो नगर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पनि गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिक मानेका छन् । कांग्रेसको चार वर्षे कार्यकाल मंसिरमै सकिएको र नेतृत्वले समयमै केन्द्रीय समिति नबोलाएपछि प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भइसकेकाले अब कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व गगन थापा नै हुन् ।’

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि विशेष महाधिवेशनले ध्वनिमतबाट कार्यविधि पारित गरी नेतृत्व चयन गरेकाले यसलाई विवाद गरिरहनु नपर्ने उल्लेख गरे । महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुलाई उनले अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय भएको बताए ।

यद्यपि, देउवा पक्षका कानुन व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले भने केन्द्रीय कार्यसमिति रिक्त नरहेको अवस्थामा भएको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । दुवै पक्षको आ–आफ्नै कानुनी तर्क रहे पनि निर्वाचन आयोगको आगामी फैसलाले नेपाली कांग्रेसको भविष्य र आसन्न निर्वाचनको राजनीतिक दिशा तय गर्ने निश्चित छ ।