काठमाडौं । सरकारले सुन तथा हिराका गरगहनामा लगाइएको विलासिता करको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सहमति जनाएपछि आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारसँग बिहीबार भएको ६ बुँदे सहमतिसँगै व्यवसायीहरू शुक्रबारदेखि देशभरका पसल खोलेर नियमित कारोबारमा फर्किएका छन् ।

आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत सुन तथा हिराका गरगहनामा लगाइएको विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने एक सूत्रीय मागसहित व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गरेर देशव्यापी आन्दोलन थालेका थिए । यसले गर्दा केही दिनदेखि सुनचाँदी बजार ठप्प बनेको थियो । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्णायक वार्तामा सरकार र व्यवसायीबीच उक्त करको प्रावधानमाथि विस्तृत अध्ययन गरी पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । व्यवसायीको मुख्य माग सम्बोधन हुने सङ्केत मिलेपछि उनीहरू आन्दोलन स्थगित गर्न राजी भएका हुन् ।

सहमतिअनुसार, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन हुनेछ । उक्त कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहनेछन् । साथै, व्यवसायीहरूको तर्फबाट सम्बन्धित महासंघ र समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि सामेल गराइनेछ । कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ ।

उक्त कार्यदलले विलासिता करको औचित्य र प्रभावबारे अध्ययन गर्ने मात्र नभई समग्र सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको पनि सिफारिस गर्नेछ । छिमेकी मुलुकहरूमा रहेको करको दरसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउने विषयमा समेत कार्यदलले सुझाव दिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।