काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

समितिका अन्य दुई जना सदस्यमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला छन् । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बित भएका छन् ।

बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष वा सदस्यको हकमा छानबिन समिति गठन भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष ओझालाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो । ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ मा खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा अध्यक्ष वा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

ओझामाथि फर्जी कागजात पेश गरी बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यही विषयमा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले ओझालाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।